|  

निर्दोष सवारी धनिलाइ अड्डा अदालतले दियो सहि नसक्नु कष्ट

२ चैत्र २०७६, आईतवार १६:२५ प्रकाशित
सवारी खबर संवादाता

यो न्युज सवारी खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |


काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट तारेख खेपेर गत बुधबार बुद्धनगरस्थित घर फर्किंदा ६४ वर्षीय पूर्णप्रसाद मानन्धर थकित थिए । सेवानिवृत्त वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत उनलाई यस्तो झन्झटमा फसिएला र अड्डा अदालतको तारिख खेपेर दिन गुजार्नुपर्ला भन्ने लागेकै थिएन ।

गर्दै नगरेको अपराधमा आफूलाई मुछेकामा उनको चित्त त कुडिएको छ नै, निर्दोष मान्छेलाई अड्डा अदालतको चक्करले कुन हदसम्म बेचैन बनाउँदो रहेछ भनेर उनी दिग्दार पनि छन् ।

गत वर्ष फागुन ९ गते मानन्धर बुद्धनगरस्थित घरमै डेरीको काम गर्दै थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीबाट बोलेको भन्दै आफूलाई प्रहरी बताउने एक जनाले उनीसँग गाडी नम्बर सोधे । उनले बताइदिए । त्यसपछि तिनले भने, ‘तपाईंको गाडी मान्छे हानेर भागेछ । तपाईं तुरुन्त गाडी लिएर प्रहरीमा आउनुस् ।’ प्रहरी झुक्कियो होला भन्ठानेर उनले यस कुरालाई सामान्य लिए ।

उनी सरकारी सेवामै रहँदा २०६५ फागुन २५ गते बीपी राजमार्गअन्तर्गतको खनियाखर्कमा दुर्घटनामा पर्दा उनको टाउको र खुट्टामा चोट लागेको थियो । त्यही दुर्घटनाका कारण उनको दाहिने खुट्टा कमजोर बनेको छ । उनी गाडीको ब्रेक बल पुर्‍याएर थिच्न सक्दैनन् । चिकित्सकले उनलाई भनेका छन्, ‘लङ ड्राइभमा जाँदै नजानुस् । खुट्टामा समस्या पर्छ ।’ त्यसैले मानन्धर काठमाडौं बाहिर आफैं गाडी हाँकेर जाने त परको कुरा, सोच्दा पनि सोच्दैनन् । सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनी विभिन्न पशु फार्ममा सेवा दिन डुली हिँड्छन् । त्यसैले उनको गाडी हरदम उनीसँगै हुन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीबाट केही दिनपछि फेरि फोन आयो । आफूलाई पुलिस बताउनेले फेरि भने, ‘तपार्इंविरुद्ध दुर्घटना गराएर भागेको उजुरी छ । तुरुन्त गाडी लिएर नवलपरासी प्रहरीमा आउनुस् ।’ मानन्धरले आफ्नो दिनचर्या र काठमाडौं बाहिर गाडी चलाएर जानै नसक्ने अवस्था सम्झे । उनले आफ्नो डेरी फर्ममा दूध किन्न आउने एक न्यायाधीशलाई समस्या सुनाए । तिनले शंका भए पुलिस आफैं आएर गाडी हेरिहाल्छ नि भने । उनले छिमेकमा बस्ने एक सरकारी वकिललाई पनि सोधे । ती वकिलले पनि उस्तै सल्लाह दिए ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागबाट २०६९/७० मा सेवा निवृत्त भएका मानन्धरलाई खोज्दै फागुनको अन्तिम साता सादा पोसाकका दुई प्रहरी घरमै आए । ती दुईमध्ये एक नवलरासीमा कार्यरत सई विष्णु पाण्डे थिए भने अर्का महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी । तिनीहरूले मानन्धरलाई जिल्ला अदालत नवलपरासीबाट जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी देखाएर भने, ‘हामीसँग हिँड्‍नुस् ।’

पक्राउ पुर्जी नै देखाएपछि मानन्धरले आलटाल गरेनन् । कपडा पोको पारे । आफूसँगै जाने सई समेतका लागि आफ्नै खर्चमा साँझको प्लेन टिकट काटे । भैरहवा विमानस्थलबाट प्रहरीकै गाडी चढेर जिप्रका पुग्नेबित्तिकै उनलाई एक असईले रुखो स्वरमा सोधे, ‘गाडीले मान्छे हानेर किन भागेको ?’ उनले थाहा पाए, घटना फागुन ६ गतेको रहेछ । नवलपरासीकै रामग्राम नगरपालिका–५ बस्ने रामजतन हरिजनले दुर्घटनाको तीन दिनपछि प्रहरीमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका रहेछन् । जाहेरीमा अन्दाजी साढे ३ बजे छोरालाई मोटरसाइकलमा राखी घरतर्फ जाँदै गर्दा रामग्राम–४ को बाइपास सडकमा १०४१ नम्बरको कारले ठक्कर दिएको र छोरा सञ्जयको दुवै खुट्टा भाँचिएकाले हदैसम्मको कारबाही गराइपाउँ भनेर लेखिएको रहेछ । जाहेरीमा कारको लट नम्बर भने खुलाइएको थिएन ।

प्रहरीले यातायात कार्यालयको अभिलेखमा गाडी नम्बर भिडाएको थियो । त्यसपछि बा १० च १०४१ नम्बरको कारका धनी मानन्धरविरुद्ध सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६२ (१) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । घाइतेको परिवारले घटनापछि बुटवलको लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ४ लाख २८ हजार १ रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालको पत्र पनि पेस गरेको थियो ।

प्रहरीले मानन्धरको जुत्ता, घडी र मोबाइल फोन कब्जामा लियो र उनलाई थुना कोठामा हुलिदियो । मानन्धरले सुनाए, ‘३३ वर्षे सरकारी सेवामा कहिल्यै केही बिराएको थिइनँ । बुढेसकालमा बित्थामा थुनाभित्र बस्दा मनै अमिलो भयो ।’

भोलिपल्ट उनीसँग मुद्दा शाखाका इन्स्पेक्टर बालीस्टर सिंहले बयान लिए । तेस्रो दिन दुर्घटनाका पीडित भनिएकाको एक हुल प्रहरी कार्यालयमा आयो । मानन्धरले तिनीहरूलाई सोधे, ‘मेरो गाडीले मान्छे हानेको प्रमाण के छ ?’ उनीहरूले मुखामुख गरे अनि भने, ‘प्रत्यक्षदर्शीको भनेको ।’ उनले फेरि सोधे, ‘ल भन त मेरो गाडीको रंग कस्तो छ ?’ तिनीहरूमध्ये एक अगुवाले भने, ‘गाढा नीलो ।’ त्यसपछि उनी ढुक्क भए । किनकि उनको हजार सिसीको अल्टो गाडी त सिल्की सिल्भर रंगको थियो ।

एकैछिनको चर्काचर्कीपछि ती मान्छेहरू बाटो लागे । त्यसपछिका १८ दिनसम्म म्याद थप्दै प्रहरीले मानन्धरलाई थुनामा राख्यो । एकदिन प्रहरीले उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगेर दुई घण्टाभन्दा धेरै राख्यो र आज काम नहुने भो भन्दै फर्कायो । केही दिनपछि उनलाई सोझै अदालत लगियो । मानन्धरले आफ्नो पक्षबाट बोल्न दुई जना प्रत्यक्षदर्शी र एक वकिल काठमाडौंबाट बोलाएका थिए । जिल्लाकै अर्का एक वकिल पनि उनले राखेका थिए ।

उनले दुर्घटना गराइएको भनिएको दिन आफू काठमाडौंमै रहेका दुई प्रमाण पेस गरे । त्यस दिन बिहान उनी भक्तपुरको झौखेलमा रहेको डेस्टिनेसन एग्रो फार्ममा पशुको उपचार गर्न पुगेका थिए । फार्मका नियमित पशु चिकित्सक उनले खातामा आफ्नो हाजिर गरेका थिए । दोस्रो प्रमाण भनेको त्यस दिन साँझ उनी गाडी हाँकेर कालीमाटीस्थित पार्टी प्यालेसमा आफन्तको बिहेमा पुगेका थिए । उनले बिहे भोजमा आफ्नो उपस्थिति देखिने भिडियो पनि सरकारी वकिललाई देखाए । यी सबै प्रयासका बाबजुद प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू इन्स्पेक्टर बालीस्टर सिंह, सई माधव भण्डारी र सरकारी वकिल भीमप्रसाद भुर्तेलले एकोहोरो अडान छाडेनन् र मुद्दा दर्ता गरे ।

गत वैशाख ११ मा अदालतले उनलाई ६० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । तर उनी काठमाडौं फर्किन पाएनन् । किनकि उनीविरुद्ध सवारी दुर्घटना र अंगभंग गराएर ५ लाखभन्दा धेरै क्षति गराएको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा पनि उजुरी दिएका थिए । प्रशासनले उनलाई छलफलका लागि १४ गते उनलाई डाकेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले उनलाई पीडितले मागेको क्षतिपूर्तिको एक तिहाइ रकम धरौटीमा राख्न सुझाए । उनले एक लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रशासनमा धरौटी राखे ।

उता मानन्धरलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुग्यो । वैशाख २७ गते बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरिदियो । एकपछि अर्को कानुनी जालोमा पर्दा उनी आत्तिइसकेका थिए ।

काठमाडौं फर्केपछि मानन्धरले कैयन् पटक तारेख खेपे । नियमित काम छाडेर प्रशासन र अदालतको तारिख खेप्न नवलपरासी जाँदा र आउँदा उनले आर्थिक क्षति त बेहोरे नै त्योभन्दा धेरै मानसिक तनाव झेले । दोस्रो चोटिको बयानपछि जिल्ला अदालतको इजलासले दुर्घटनाबाट पीडित भएको पक्षसँग मानन्धरकै गाडीले दुर्घटना गराएको प्रमाण पेस गर्न आदेश दियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट घटनाको एक साताअघिको अभिलेखको विवरण र सीसीटीभी फुटेज पेस गर्न भनिएको थियो ।

नवलपरासी सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र काटेर थानकोटस्थित ट्राफिक प्रहरीको चेकपोस्टबाट काठमाडौंबाट बाहिर गाडी बाहिरिएको जानकारी माग्न ढिला गर्‍यो । जसबाट उनको मुद्दा बारम्बार सरिरह्यो र तारेखको हैरानी थपिँदै गयो । अदालतले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि विवरण पेस भएन । धेरै ढिलो गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले थानकोट पोस्टबाट विवरण ल्याउनु भनेर जिल्ला प्रहरीलाई पत्र काट्यो । एक दिन मानन्धर आफैं जिल्ला प्रहरी कार्यालय गए र भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले विवरण माग गर्दै लेखेको पत्रको छायाप्रति दिनुस् म आफैं मागेर ल्याउँछु ।’ तर सई माधव भण्डारीले च्याट्ठिँदै भने, ‘यस्तो काम व्यक्तिले गर्न मिल्दैन ।’

छैटौं पटक तारेख खेप्न अदालत धाउँदा उनले थाहा पाए, थानकोटले असोज ६ गते गाडी इन्ट्रीको तथ्यांक पठाएछ । जसमा दुर्घटना भएको मितिमा मानन्धरको गाडी काठमाडौं नबाहिरिएको विवरण थियो । पोस्टले ढिलो गरी सूचना मागिएकाले सीसीटीभी फुटेज भने मेटिइसकेको बतायो । अदालतमा पेस गरिएको विवरणका आधारमा गत मंसिर २३ मा जिल्ला न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको एकल इजलासले मानन्धरमाथिको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै उनलाई सफाइ दियो ।

मानन्धरले अदालतबाट सफाइ पाए तर प्रशासनमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन । प्रशासनले प्रत्येक महिना नकट्ने गरेर दिएको तारिख उनले खुरुखुरु पालना गरिरहेका छन् । तारिखको पछिल्लो सिलसिला भने यही बुधबार थियो । त्यो दिन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीका भरमा कार्यालय चलेको भन्दै मुद्दा शाखाका कर्मचारीले उनलाई चैत २७ गतेको अर्को तारिख थमाइदिए ।

आफूले गर्दै नगरेको अपराधमा मानन्धरले ठ्याक्कै एक वर्ष हैरानी र सास्तीमा गुजारिसकेका छन् । उनले सुनाए, ‘अड्डा अदालतको चक्करले मेरो सारा समय खत्तम भएको छ ।’ उनले काठमाडौंबाट बारम्बार नवलपरासी धाउँदा, वकिल र साक्षी ओसार्दा, खाँदा बस्दा १० लाखभन्दा धेरै खर्च भइसकेको जानकारी दिए । उनले यो बीचमा नियमित सेवा दिइरहेको कैयन् फार्ममा काम गर्न पाएनन् । ‘मैले उपचार गरेका कारण कैयन् दुधालु गाईको बिमारबारे मलाई याद थियो । म उता थुनामा भएका बेला विभिन्न फार्मका ७ गाई मरेछन् । म भएको भए ती मर्थेनन् कि भनेर थकथकी लाग्छ,’ उनले भने ।

झूटो अभियोजनको गोलचक्कर

कुनै आधार र प्रमाणबिना असम्बन्धित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाएर सास्ती दिनु झूटो अभियोजन हो । मुलुकी अपराध संहिताले यस्तो काम दण्डनीय हुने भनेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मी प्रमाणबिना कसैलाई पनि फौज्दारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नहुने बताउँछन् । तर अभियोजन झूटो र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने दाबी पुष्टि हुनुपर्छ । उनले भने, ‘प्रमाणलाई हेर्ने सवालमा फरक पर्‍यो भने त बेग्लै कुरा हो, नत्र घटनामा संलग्न नभएको भन्ने विश्वसनीय प्रमाण पेस गरेकै अवस्थामा मुद्दा चले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दुवैमाथि अनुसन्धान पनि हुने कानुनी व्यवस्था छ ।’ यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिल, प्रहरी र गृहको प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बदनियतपूर्वक अभियोजन भए/नभएको मूल्यांकन गर्छ । पुष्टि भए अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल दुवैमाथि कारबाही अघि बढ्छ । मानन्धरले पनि आफ्नो दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउँछन् ।

नेपालमा खासै बहस र छलफल नभए पनि मानव अधिकारका सवालमा संवेदनशील ठानिएका मुलुकहरूमा गलत अभियोजनको सिकार हुने व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आधार र प्रमाणबिना कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु गलत अभियोजन हो । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता आउनुअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । प्रहरी जवान सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गलत अभियोजन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।

मानन्धरका सन्दर्भमा दुर्घटनाका समय आफू घटनास्थलमा नभएको भनी दिएका जायज प्रमाणलाई प्रहरीले बेवास्ता गरेर सास्ती दिएको देखिन्छ । घटना भएको दिने उनी गएको बिहेमा खिचिएको भिडियोमा आफू पनि देखिएको फुटेज उनले प्रहरीका साथै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेका थिए । सरकारी वकिलले त्यो भिडियो वास्ता नै नगरेको मानन्धर बताउँछन् । दोस्रो, साक्षी प्रदीपराज पन्तको बकपत्रअनुसार घटनाका दिन मानन्धर फार्ममा गई उपचार गरिरहेका थिए । त्यही दिन बेलुकी उनी बिहे पार्टीमा गएको भनी यमकुमार खड्काले पनि बकपत्र गरेका थिए ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा मानन्धरको मोबाइल फोनको लोकेसन ट्रेस गरेन । त्यसरी अनुसन्धान गरेको भए निर्दोषले अनाहकमा दुःख पाउने थिएनन् । प्रहरीको झूटो अभियोजनलाई सरकारी वकिल भीम भुर्तेलले पनि हुबहु सदर गरेको देखिन्छ । एउटै अभियोगमा कसैलाई पनि दुई पटक मुद्दा चलाउन नहुने कानुनको मान्यताविपरीत प्रशासनले समेत मानन्धरविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको थियो ।

मानन्धर जोडिएको घटनामा पीडितले गाडीको रंग नखुलाई जाहेरी दिएका थिए । मानन्धरले इन्कार गरेपछि पनि उनीहरूले कागज गर्दा गाडीको रंग खुलाउन सकेनन् । वैशाख ८ गते कागज गर्दा भने गाडी सिल्भर रंगको भनेर खुलाएका थिए । त्यतिबेला मानन्धरले आफ्नो गाडीको रंग बताइसकेका थिए । अदालतले उजुरीकर्ताको दाबीलाई विश्वास गरेन ।

दुर्घटनाको दस मिनेटपछि घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको थियो । उसले सञ्चार सेट प्रयोग गरेर भागेको गाडी समात्न किन पहल गरेन भन्ने प्रश्न उठ्यो । अदालतले प्रहरीको शंकास्पद अनुसन्धानबाट घाइते पनि पीडित भएको र वृद्ध प्रतिवादी (मानन्धर) लाई पनि पीडित बनाइएको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘शंकाको भरमा कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन ।’
यो खबर हामिले कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौ ।
२ चैत्र २०७६, आईतवार १६:२५  मा प्रकाशित

Write your Comment

Top Brands